Uttar pradesh

इन्टरनेट नहीं बंद तो "टीवी चैनल" करने चाहिए जो नफरत और झूठ फैलाने पर केवल एक माफीनामा देकर अपने को बचा लेते हैं?

इन्टरनेट नहीं बंद तो "टीवी चैनल" करने चाहिए जो नफरत और झूठ फैलाने पर केवल एक माफीनामा देकर अपने को बचा लेते हैं?



मोहम्मद जाहिद 

सवाल तो यह है कि ग्राहकों से इंटरनेट के पैसे प्रतिदिन के हिसाब से लेकर उनको 2-3 दिन इंटरनेट की सुविधा से वंचित करना , उपभोक्ता कानून के तहत उचित है ?

सरकार के पास यह बेहद आसान तरीका है कि नेटवर्क कंपनी को एक पत्र लिख कर क्षेत्र विशेष का नेटवर्क बंद कर दे , पर क्या इससे उपभोक्ताओं के हितों का उल्लंघन नहीं होता ?

जबकि सरकार के पास तमाम कानून पहले से मौजूद हैं कि कोई भी उपभोक्ता यदि इंटरनेट का सहारा लेकर कोई गैरकानूनी काम करता है तो सरकार उस पर तमाम धाराओं के माध्यम से उचित कार्यवाही कर सकती है।

तो फिर उपभोक्ताओं के अधिकार का हनन क्युँ ? जबकि वह इसका प्रति सेकेन्ड के हिसाब से पैसे चुकाता है ? हवाल यह है कि कुछ गिनती के लोगों द्वारा इंटरनेट के गैरकानूनी उपयोग की आशंका मात्र से उस क्षेत्र विशेष के सभी उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन क्युँ ?

दरअसल , सरकार डरपोक है , वह अपनी कारगूजारियों के जनता के बीच वायरल होने से डरती है , वह सच वायरल होने से डरती है। हर तानाशाह डरपोक होता है।

दरअसल काश्मीर में सफलता पुर्वक खेला गया "इंटरनेट" बंद करने का खेल अब देश के तमाम हिस्सों में भी लगातार खेला जा रहा है , केवल इस शर्त पर जिससे सरकार का कोई नुकसान ना हो।

वर्ना जब सरकार के पक्ष में दंगा कराना हो तो इस पर रोक नहीं लगती , ना तो भाजपा नेताओं द्वारा अफगानिस्तान के वीडियो को वायरल करा कर मुजफ्फरनगर दंगा कराते समय रोक लगी और ना दिल्ली दंगों में इसकी रोक लगी।

दरअसल , यह सरकार द्वारा खेला गया एक खेल है जो उपभोक्ताओं के हितों की हत्या करके खेला जाता है और मौजूदा किसान आंदोलन में इंटरनेट की रोक केवल किसानों के संचार को तोड़ने का एक प्रयास है।

पिछली 26 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सिंघु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, मुबारका चौक और नांगलोई में इंटरनेट की सर्विस अस्थाई तौर पर रोक दी गई थी तो 31 जनवरी तक हरियाणा के 17 जिलों में 31 जनवरी तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गयी। यही काम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी अन्य क्षेत्रों में किया गया।

हरियाणा , राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश की तमाम खाप पंचायतों और महापंचायतों के होने को विफल करने का यह सरकारी प्रयास है , जिससे ऐसी पंचायतों के आयोजन की सूचना "व्हाट्सअप ग्रुप" और सोशलमीडिया के ज़रिए फैलने से रोकी जाए।

पर सरकार को समझना होगा कि पारंपरागत खाप पंचायतों के आयोजन का एक मैकेनिज्म होता है जो तब से सफलता पुर्वक चल रहा है जब इंटरनेट ही नहीं था।

दरअसल बंद तो "टीवी चैनल" करने चाहिए , जो हर कानून से ऊपर हैं , और नफरत , झूठ और गलत फैलाने पर केवल एक माफीनामा देकर अपने को बचा लेते हैं।



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METOO: इन्टरनेट नहीं बंद तो "टीवी चैनल" करने चाहिए जो नफरत और झूठ फैलाने पर केवल एक माफीनामा देकर अपने को बचा लेते हैं?
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