Uttar pradesh

जेल में आज़म और बेचैन ओवैसी

जेल में आज़म और बेचैन ओवैसी



मोहम्मद जाहिद 

पता नहीं कहाँ से खबर उड़ गयी कि असदुद्दीन ओवैसी , जेल में बंद आज़मखान से मिलने की योजना बना रहे हैं। जाने वह कौन सी और कैसी योजना थी जो सफल होने के पहले ही विफल होकर पब्लिक डोमेन में आ गयी।

फिर आज़मखान के घर अखिलेश और कुछ और नेता गये तो ओवैसी के बेवकूफ समर्थकों को यह उनकी कयादत की जीत लगने लगी।

मुसलमान एक भावुक और हल्लेबाज कौम है , चटनी रोटी खाकर भी घर से दाँत खोदते निकलती है कि लोग समझें कि मुर्गा तोड़ कर निकले हैं।

एक बात बताईए , आज़मखान बाहर ही रहते तो क्या हो जाता ? और जहाँ तक मैं आजमखान को जानता हूँ वह अखिलेश यादव का साथ कभी छोड़ ही नहीं सकते , ओवैसी भी यह खूब अच्छी तरह जानते हैं।

फिर यह हवा किसने चलाई ? और क्या आज़मखान इकलौते मुसलमान हैं जो जेल में बंद हैं ? जिसकी वजह से ओवैसी को तकलीफ है।

भारत के तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में सरकारी सेवाओं, संसद और विधानसभा में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व भले ही काफी कम हो पर जेलों में वे अपनी आबादी से लगभग दोगुने हैं , ओवैसी उनमें से किसी से मिलने क्युँ नहीं जाते ? 

लंबे समय तक लेफ्ट फ्रंट का गढ़ रहे पश्चिम बंगाल में हर चौथा व्यक्ति मुसलमान है, पर वहां भी जेलों में लगभग आधे कैदी मुसलमान हैं। ध्यान दीजिए कि बंगाल में कभी किसी सांप्रदायिक पार्टी का राज  नहीं रहा। सदैव तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियाँ ही सरकार में रहीं।

यही नहीं, महाराष्ट्र में हर तीसरा तो उत्तर प्रदेश में हर चौथा कैदी मुसलमान है। यह स्थिति ठीक वैसी है जैसी अमेरिकी जेल में अश्वेत कैदियों की है। अमेरिकी जेलों में कैद 23 लाख लोगों में आधे अश्वेत हैं जबकि अमेरिकी आबादी में उनका हिस्सा सिर्फ 13 फीसदी है।

मतलब समझ रहे हैं ?

जम्मू-कश्मीर, पुडुचेरी और सिक्किम के अलावा देश के अमूमन हर सूबे में मुसलमानों की जितनी आबादी है, उससे अधिक अनुपात में मुसलमान जेल में हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक, देश में मुस्लिम आबादी 14 फीसदी थी और दिसंबर, 2011 के एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक, जेल में मुसलमानों की संख्या करीब 21 फीसदी है।

सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के मुताबिक कुछ जेलों का उदाहरण देखिए, अलीपुर सेंट्रल जेल में बंद 1,222 विचाराधीन कैदियों में 530 मुसलमान हैं। यूपी के गाजियाबाद जेल के विचाराधीन 2,200 कैदियों में 720 मुसलमान थे। 

अन्य जेलों से मिले आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं, जिसे राज्यवार संकलित किया गया है। वर्ष 2012 में महाराष्ट्र की जेलों में किए गए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआइएस) के अध्ययन से मुसलमानों को लेकर पुलिस और न्याय व्यवस्था का पूर्वाग्रह जाहिर होता है।

अध्ययन में शामिल किए गए ज्यादातर कैदियों का आतंकवाद या संगठित अपराध से वास्ता नहीं था। उनमें ज्यादातर (71.9 फीसदी) आपसी विवाद में उलझे थे और पहली बार मामूली अपराध के आरोप में जेल जाने वालों की संख्या 75.5 फीसदी थी। इनको भी सालों से जमानत नहीं मिली।

महाराष्ट्र की जेलों में किए गए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआइएसएस) के अध्ययन से पता चला कि 58 फीसदी कैदी या तो अनपढ़ या फिर प्राइमरी पास थे। यह इतने गरीब हैं कि जमानत पाने के लिए इनके पास पैसे तक नहीं।

43.6 फीसदी कैदियों की हालत ऐसी नहीं थी कि अपने लिए वकील रख सकें। 61 फीसदी को यह पता नहीं था कि जेल में कोई एनजीओ है, जिनसे वे मदद मांग सकते हैं।

ओवैसी इनसे मिलने की योजना बनाते तो कुछ इनका भी कल्याण हो जाता। वर्ष 2015 में तेलंगाना की पुलिस ने 5 मुस्लिम विचाराधीन कैदियों को जंगल में ले जाकर मार डाला था , मृतक वकार अहमद के पिता आज भी न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं , ओवैसी उनसे भी मिल लेते , आजमखान तो आज नहीं कल बाहर आएँगे ही पर इनका तो भविष्य ही जेल है।



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